वैधानिक इशारा : मी एमपीएससी/युपीएससी च्या प्रचंड विरोधात आहे.
पारंपारीक उत्तर सोपे सरळ दिसत असले तरी वास्तव खूप वेगळे असू शकते, असतेच.. भारतात बुवाबाजी खूप बोकाळली आहे ना?? मग ह्याला जबाबदार बुवाबाबा की त्यांच्या नादी लागणारी जनता??
वरील उत्तर जर वाचले असेल तर तुमच्या लक्षात आले असेल की हे सारे काही एका प्लॅनिंगचा भाग आहे. पटत नाही ना! MSCIT माहित आहे?? सर्व प्रकारच्या शासकीय परीक्षांसाठी MSCIT अनिवार्य(?) आहे. अनेक शासकीय कर्मचारी ओळखीचे आहेत ज्यांच्या MSCIT आणि अनेक संगणकीय परीक्षा देऊन झाल्या आहेत. एक्सेल फाईलमधे फॉर्मुला टाकता येत नाही… असो .. हे सांगण्याचे कारण की MSCIT हा एक फार्स आहे जो एका हुश्शार माणसाने योग्य प्रकारे टाकला आणि राज्य सरकारला त्यात पार्टनर केले. आणि केली धडाधड विक्री! … कसली?? हा योग्य प्रश्न आहे… विक्री कसली करायची??
तर हे जे सारे हुशार लोक आहेत ते आधी हे ठरवतात. त्याला म्हणतात प्रोडक्ट डिझाईन. बरं का. आपल्या गावठी भाषेत “चुXX कसे बनवायचे ह्याची स्किम” .. तर प्रॉडक्ट ठरले “एज्युकेशन” .. with certificate … ते देखील आयटीचे. सिलॅबस कोण ठरवणार? हेच! सर्टौफिकेशन चा क्रायटेरीया कोण ठरवणार?? हेच.. किंमत कोण ठरवणार हेच.. पण माल खपणार कसा… हे ज्याला कळले त्याने MSCIT सारखा घाट घातला हे समजून जा.. इकडे ग्रॅज्युएशन झाले की पोरं करताहेत MSCIT!
ह्याचा पुढील विशालकोन म्हणजे MPSC (आणि अर्थात UPSC). आता वरवरचे चित्र पहा बरे. तुम्ही म्हणाल MPSC/UPSC मधे तर विवीध क्लासेस वाले आणि सिलॅबस/पुस्तके इ. विकणाऱ्यांचा फायदा. सरकारला किंवा राजकारण्यांना काय मिळणार! बरोब्बर… एकदा आमच्या सावंतवाडीला या. तीन टर्म स्थानिक आमदार आणि तात्कालीन पालकमंत्री महोदयांनी जिल्हयातील सर्व विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांचे उत्तम मार्गदर्शन मिळावे ह्यासाठी काही कोटी रुपये खर्च करून ऑनलाईन क्लासेसचा अख्खा सेटअप केला आहे. कोण वापरते हा प्रश्न विचारायचा नाही. पालकमंत्र्यांची व्हिजन आहे, जिल्ह्याचा विकास आहे.
तर… हे मॉडेल इतके छान आहे की लोकांना माल (एज्युकेशन) तर विकायचा. निकालाची गॅरंटीच नाही. पास होणार की नाही हे तुमच्या पात्रतेवर! .. हे टकल्याला तेल विकण्यासारखे झाले हो. घालून बघ. तसे आमच्या तेलाने केस येतात, पण तुला नाही आले तर तुझ्या डोक्यात दुसराच काही विकार असेल, तू डॉक्टरी सल्ला घे भाऊ! मस्त ना.. हा धंदा भारी आहे… ह्यापुढे तर मोठी गम्मत आहे. तुम्ही MPSC झालात तरी तुमची नेमणूक?? त्याच्याशी MPSC/UPSC कमीशनचा संबंधच नाही… म्हणजे आम्ही ऑर्डरनुसार माल बनवून देतो. पण तो मार्केटमधे हवा आहे का?? कुणालाच माहीत नाही…
आता सरकारकडे MPSC/UPSC ऑफीसर किती, किती रिटायर होणार, नविन किती लागणार, पुढील ५ वर्षात किती, आणि एक्सेप्शनली किती जास्त लागू शकतात…?? इतके कँडीडेट ऑलरेडी आहेत का? आता गरज नाही तर बाबा ५ वर्षे परीक्षाच घेणार नाही किंवा आता फक्त १०००० हवे, तितके झाले की थांबू .. असे काही गणीत असायला हवे ना?? तुम्ही म्हणाल ह्याला लई अक्कल, असे कधी कुठे असतेय का? … अहो राव मला एक सांगा, देश घ्या राज्य घ्या, एक कंपनी असल्यासारखे आहे ना. कंपनीमधे व्हेकंसी असेल तरच तुम्ही ऍप्लाय करणार ना. तुमच्या कंपनीत नक्की किती लोक लागतात/लागतील आणि आता बास झाले का? हा डेटा नको?? पण ही तर खरी गम्मत आहे.. असे केले तर ते डिपार्टमेंट कसे चालेल… असो..
पण हा गेम इतका सोपा नाही. ह्यामागे सिस्टीमॅटील प्लॅनिंग आहे. हे फिल्ड इतके ग्लोरीफाय केले आहे की विचारू नका. जिल्हाधिकारी हा जणू जिल्हयाचा राजा… मान्य.. तुम्ही गेले का पहायला तुमच्या कलेक्टरला. की कलेक्टर आला की लोक रस्त्याच्या कडेला फुले फेकत उभे असतात? चॅलेंज आहे साहेब, कुठल्याही अधिकाऱ्याने खुल्या ट्रेनने, बसने प्रवास करावा, त्यांच्या ऑफीसमधील लोकांखेरीज दुसऱ्या कुणी ओळखले तर कायपण हरेन मी. … पण हे राजे बरं का… मग ह्यांची लाईफस्टाईल ग्लोरीफाय करायची. त्यांनी किती मेहनत केली, कसे शिखर गाठले इ. इ. त्याला अजून देशसेवेचा मुलामा.. खरे सांगा, किती मुलं देशसेवा करायला MPSC/UPSC करतात आणि कितीजण अर्थकारण पाहून?? आणि कृपया कुणाला सारे ऑफीसर्स अनकरप्ट वाटत असतील तर मला तुमच्या पायाचा फोटो पाठवून द्या!
ऑफीसर्स किती करप्ट आणि काय ते नावानिशी मांडू शकतो.. त्यापेक्षा हे पहा..
भूषण गगराणी सर्वात श्रीमंत आयएएस, आयपीएसमध्ये संजयकुमार वर्मा अव्वल – Mumbai News
महाराष्ट्र केडर : बहुतांश अधिकाऱ्यांच्या मालमत्ता कोट्यवधींच्या घरात
https://divyamarathi.bhaskar.com/news/bhushan-gagrani-richest-ias-officer-6033982.html
तर हे असतात आपले आदर्श ऑफीसर्स… एकदा मंत्रालयात जाऊन पहा… मंत्र्यासमोर ह्यांची अवस्था इतकी मिंधी असते … चला शेवट एका किस्स्याने करतो…
माझे एक जुने सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष आणि स्थानिक जिल्हा बँकेचे. भाऊ तेव्हा राज्यमंत्री. हे रहायला मनोरा आमदार निवासात. मंत्रायल, सचीवालय सारखे येणे जाणे असतेच. मंत्रालयात सिनीअर ऑफीसर्स साठी लिफ्ट राखीव आहे. तिथे सामान्यांना प्रवेश नाही. असे बरेच ठिकाणी असते. तर माझे सहकारी एकदा लिफ्टची वाट पहात होते. तितक्यात ऑफीसर लिफ्ट आली. लिफ्टमधे पोलीस आयुक्त होते. हे देखील शिरले. तर त्या आयुक्तांच्या PA ने त्यांना सांगीतले की तुम्ही नंतर या. गंमत म्हणजे तो ऑफीसर ह्यांना पर्सनली ओळखतोच. पण त्याने त्याचा रुबाब दाखवला… हा झाला पूर्वार्ध..
ह्यांनी प्रकार राज्यमंत्र्यांना सांगीतला व त्यांनी तो गृहमंत्र्यांना. “करेक्ट” कार्यक्रम ठरला! गृहमंत्र्यांचा विशेष दौरा लावला जिथे राज्यमंत्री कायम बरोबर असणार होते आणि सुरक्षा व्यवस्थेची जबाबदारी होती वरील पोलीस अधिकाऱ्यांवर. ह्या दौऱ्यात एक गोष्ट दोन्ही भाऊ आणि गृहमंत्र्यांनी कटाक्षाने पाळली. वेळोवेळी सर्कीट हाऊस किंवा सोयीनुसार विश्रांती घ्यायची, छान एसी रूममधे आणि ह्या अधिकाऱ्याला दर दोन तासाला रिपोर्टींग करायला लावायचे. … कटाक्षाने एकदाही गृहमंत्र्यांनी त्यांना बसा असे म्हटले नाही. सारे रिपोर्टींग उभ्याने! ज्यांना हे खरे वाटत नसेल त्यांच्यासाठी हिंट – हे सारे उस्मानाबादशी निगडीत प्रकरण आहे. मराठवाड्याचे ऑफीसर्स ना करेक्ट कार्यक्रम करण्याचे अनेक किस्से आहेत..
तर .. सारांश असा की… करीअर करायचे तर अनेक सोन्यासारख्या संधी आहेत. जर खरेच तुम्ही हुशार असाल तर सरकारी नोकरी म्हणजे तुमच्या बुद्धीमत्तेचा अपमान आहे. जर तुम्हाला फक्त चालढकल करत फुकटच्या अधिकारीगिरीच्या गप्पा करायच्या तर हा जुगार जरूर खेळा. मला किमान ४ कँडीडेट असे माहित आहेत ज्यांनी केवळ MPSC हा हव्वा करून ठेवला आहे जेणेकरून पालकांना वाटत रहाते की आपलं पोरगं काहीतरी शॉल्लीड करतंय.. आणि असे अनेकजण आहेत जे मेंढरांसारखे ह्यामागे धावत आहेत, माहीतच नाही का ते…
